जनकपुरधाम, २५ साउन । मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले कानुनी राज्यको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यबाट मात्रै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् ।
सोमबार वैद्य प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार कोष, सप्तरीद्वारा आयोजित ‘३४औँ प्रकाश स्मृति दिवस’का अवसरमा सभामुख यादवले शासन व्यक्तिको नभई विधिको हुनुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकमा दण्डहीनता बढ्नुका प्रमुख कारणमध्ये राज्यको निष्क्रियता पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुँदासमेत राज्य पक्ष चुप लागेर बस्नु अपराधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुजस्तै भएको उनले बताए । विभिन्न आन्दोलनका क्रममा समेत आपराधिक गतिविधि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा नलिनु नै दण्डहीनताको अवस्था भएको जिकिर गरे।
“जबसम्म राज्य पक्षले दण्डहीनतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, तबसम्म सर्वसाधारण नागरिकले अनुशासन र कानुनी शासनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्,” उनले भने ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले व्यक्तिको मात्र नभई विधिको पक्षमा सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख यादवले पत्रकारिता र मानव अधिकार एकअर्काका पूरक रहेको बताए। दुवै क्षेत्रले सहकार्य गरेर काम गरेमा मुलुकमा अमनचयन, शान्ति र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिने उनले बताए।
उनले मानव अधिकारको कार्यक्षेत्र मानवमा मात्र सीमित नराखी वातावरण, न्याय र प्रदूषणका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। “अबको युद्ध प्रदूषणविरुद्धको हुनुपर्छ र यस अभियानमा मानव अधिकारकर्मीलगायत सबै लाग्नुपर्छ,” उनले भने।
अर्को प्रसङ्गमा सभामुख यादवले संघीयता आर्थिक भार नभई स्वाभिमान, सामाजिक न्याय, समानता र विकासको कडी भएको बताए। संघ सरकार संघीयताप्रति इमानदार नभएका कारण संघीयता सबल बन्न नसकेको उनको आरोप थियो। संघ सरकारका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य र मन्त्रीहरूमा वार्षिक रूपमा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सातवटै प्रदेशका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने बताए। “कुल बजेटको ०.६४ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारमा खर्च हुने गरेको छ,” उनले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संघ सरकारको वार्षिक भ्रमण खर्च मात्रै १ अर्ब ७३ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयतामा प्रदेश सरकार कसरी खर्चिलो भयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
कोषका अध्यक्ष वैद्यनाथ झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनकपुर–राजविराज उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुभाष पौडेल, सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकिशोर थापा, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देवलगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा ‘३४औँ प्रकाश स्मृति दिवस’का अवसरमा प्रदान गरिने ‘वैद्य प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार २०८३’बाट अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका प्रदेश संयोजक राजु पासमानलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। यस्तै, ‘उर्मिला देवी झा सातौँ गायन पुरस्कार २०८३’बाट शिलम देवी झालाई सम्मान गरिएको थियो।